तोपचंद, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में हंगामा हो हुआ। हसदेव के जंगलों में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की।
भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कोयला परिवहन और परमिट का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 जुलाई 2020 में लिए गए फैसले को रद्द करते हुए ऑनलाइन टीपी जारी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि, पारदर्शिता और सुशासन ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयला परिवहन में भ्रष्टाचार हुआ था, छवि खराब हुई थी। ईडी उस पर जांच भी कर रही है। कई लोग, संचालक, माइनिंग ऑफिसर आज जेल के अंदर हैं। इससे प्रदेश की छवि खराब हुई। लेकिन आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन को ध्यान में रखते हुए 15 जुलाई 2020 के कानून को निरस्त किया है, और अब ऑनलाइन टीपी जारी होगा।
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