तोपचंद, रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रदेशभर की रसोइयां इन दिनों हड़ताल पर है। वे अपनी मांग राज्य सरकार के समक्ष कई बार रख चुके है लेकिन उनके मांग के अनुरूप राज्य सरकार के द्वारा निर्णय नहीं लेने पर रसोइयां संघ में आक्रोश है। एक बार फिर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने वे रायपुर पहुंच चुकी है।
अध्यक्ष नीलू ओगरे ने कहा कि, हमर कका (मुख्यमंत्री भूपेश बघेल) से एक ही मांग हे कि हमर मानदेय ल कलेक्टर दर कर दिए जाए। नहीं त हमन अनिश्चितकालीन हड़ताल करबो। बेराजगार जेमन काम नई करय तेला 2500 दिही और हमन काम करथन तेला 1800 रूपए महिना दिही। कका हमन ल अनिश्चितकालीन हड़ताल म जाए बर बाध्य मत करे।
मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ के अध्यक्ष नीलू ओगरे ने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मिड-डे मील योजना) अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के 146 विकासखंडों में संचालित 45610 शालाओं में अध्ययनरत 2993170 बच्चों के लिए 87026 रसोइया भोजन बनाने नियोजित है। रसोइया एवं रसोइया सह सहायिका का मानदेय वर्तमान में 1500 प्रतिमाह है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही देय होता है।
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बजट में 300 बढ़ाने की घोषणा, महासंघ में आक्रोश
यह मानदेय अत्यंत कम है, जिससे रसोइया एवं रसोइया सह सहायिका को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा हैद्य मानदेय में बढ़ोतरी (कलेक्टर दर) किये जाने हेतु अनेक आवेदन-निवेदन किये परन्तु सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री द्वारा केवल रु. 300 की वृद्धि की गई है, जिससे हम व्यथित एवं आक्रोशित है।
अध्यक्ष ओगरे ने कहा कि, जनघोषणा-पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ स्कूल के अन्य कर्मचारियों को कलेक्टर दर के अनुसार वेतन दिए जाना उल्लेख है। प्रदेश के समस्त रसोइया 20 से 23 मार्च 2023 तक 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन धरना स्थल बुढापारा रायपुर करेंगे एवं अपनी कलेक्टर दर की मांग को मजबूती से शासन प्रशासन के समक्ष रखेंगे 23 तारीख को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जावेगा।
