रायपुर , तोपचंद: 1 अप्रैल 2023 से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक-आर्थिक सर्वे शुरू होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर मुख्य सचिव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तत्काल सर्वे की तैयारी तत्काल प्रारंभ कराने को कहा है। मुख्यमंत्री ने सर्वे के लिए कार्ययोजना 20 मार्च 2023 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सर्वे को लेकर सर्वे दलों का गठन, आवश्यक प्रशिक्षण, सर्वे में शामिल हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम, सर्वे प्रपत्र का प्रारूप तथा सर्वे के दौरान प्राप्त जानकारी, फोटोग्राफ ऑनलाइन अपलोड करने की तैयारी के लिए कहा है।
बता दें कि सर्वे के जरिये पिछले 12 वर्षों की अवधि में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों के आर्थिक-सामाजिक जीवन में हुए प्रभावों की जानकारी एकत्र की जायेगी। इससे भावी योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में मिलेगी सहायता। वहीं,चिन्हित पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जा सकेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वर्ष 2011 से देश में जनगणना नहीं होने का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ में सर्वे कराने की घोषणा की थी।
राज्य सरकार एक अप्रैल से 30 जून 2023 के बीच आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का स्वयं नवीन सर्वे कराएगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान ये घोषणा की थी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी। पिछले 12 वर्षों में केन्द्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन से आम नागरिकों के जीवन में क्या परिवर्तन हुए, इसकी अद्यतन जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि इन योजनाओं में इस अवधि में जुड़े पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को हमारा यह सुझाव है कि देश में विगत 12 वर्षों में निर्मित पक्के आवास, शेष कच्चे अथवा एक कमरे वाले आवास, शौचालय निर्माण योजना, उज्ज्वला गैस योजना, किसानों की आय दोगुनी करने, शत-प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण आदि योजनाओं की अद्यतन स्थिति का सर्वप्रथम आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार से जनगणना कराने के आग्रह के लिए पक्ष-विपक्ष के सदस्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने के लिए एक साथ चलें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 8 लाख 44 हजार आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, इस योजना में राज्य के 11 लाख 76 हजार 150 आवासों के लक्ष्य के विरूद्ध 11 लाख 76 हजार 067 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जो लक्ष्य का 99.99 प्रतिशत है। आवासों के पूर्णता के प्रतिशत में छत्तीसगढ़ असम, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, आन्ध्रप्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों से बेहतर स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में लक्ष्य के 71.79 प्रतिशत आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।