
तोपचंद, रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी बगावत करने वाले और पार्टी विरोधी काम करने वाले नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। कई जगह ऐसे मामले सामने आ रहे है जहाँ कांगेस नेताओं में आपस में बन नहीं रही है और मनमुटाव की स्थिति दिखाई दे रही है। ताजा मामला कवर्धा से सामने आया है। यहां 28 नवंबर 2023 को कांग्रेस जिलाध्यक्ष होरीराम साहू ने आदेश जारी करते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत 10 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया।
जैसे ही इस बात की जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लगी तो अब प्रदेश अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष होरीराम साहू को इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है और 24 घंटे में जवाब मांगा है।
बता दे कि जिला कांग्रेस कमेटी कवर्धा के जिलाध्यक्ष होरी राम साहू ने प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष खेलूराम साहू सहित 10 लोगों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। आदेश में होरीराम साहू ने कहा था की पंडरिया विधानसभा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम करने से पार्टी की छवि खराब हुई है जिसकी वजह से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है।
होरीराम को नोटिस में क्या कहा गया?
प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू द्वारा जारी नोटिस में लिखा गया है कि विधानसभा चुनाव-2023 में 71-पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के पार्टी अधिकृत प्रत्याशी के शिकायत पर स्थानीय कार्यकर्ताओं को निष्कासित किये जाने का मामला समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में आया है, जो पार्टी संगठन के संविधान विरूद्ध कार्रवाई है।
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होरी राम साहू से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए, आपके द्वारा बिना संज्ञान में लिए किये गए उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही को तत्काल निरस्त करते हुए बहाल किए जाने संबंधी आदेश जारी करें तथा आपके द्वारा किए गए उक्त कार्यवाही के संबंध में अपना लिखित जवाब/स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रेषित करें। जिला अध्यक्ष द्वारा जारी निष्कासन आदेश रद्द नहीं किये जाने की स्थिति में यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
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