गौरेला-पेंड्रा-मरवाही इस मामले में बना राज्य में दूसरा और देश में तीसरा जिला

@सुमित जालान

तोपचंद, गौरेला पेंड्रा मरवाही। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों को पर्यावास मान्यता पत्र प्रदान करने में जीपीएम जिला छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के कमार जनजातीय के बाद दूसरा जिला और भारत में दो अन्य राज्यों के बाद तीसरे नंबर का जिला बन गया है, जो की एक बड़ी उपलब्धि है।

कलेक्टर ने 19 गांवों के मुखिया को सौंपे मान्यता पत्र

कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने बीते 9 अक्टूबर को गौरेला विकासखंड के बाजारडांड चूकतीपानी में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 13 ग्राम पंचायतों के 19 गांवों के मुखिया को पर्यावास अधिकार पत्र प्रदान किए। यह पर्यावास अधिकार 6 तरह के अधिकारों को समाहित करता है। इनमें पहला जनांकिकीय अधिकार- यह अधिकार बैगाओं के पर्यावास को दर्शाता है कि वह जिले में कहाँ-कहाँ पर विस्तारित है. जिले में बैगाओं की कुल संख्या 6483 है।

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दूसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार- यह अधिकार बैगाओं की सामाजिक व्यवस्था जैसे उनका रहन-सहन, समाज की न्याय व्यवस्था, सांस्कृतिक अधिकार एवं उनकी संस्कृति से संबंधित है। तीसरा आर्थिक अधिकार- लघुवनोपज, चौथा धार्मिक अधिकार देवगुड़ी प्रकृति पूजा-पाठ, पांचवा पारिस्थिकीय अधिकार जल जंगल जमीन के संरक्षण से संबंधित और छठवां जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान जड़ी-बूटी ईलाज से संबंधित है। चूंकि वन अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अधिकारों की मान्यता प्रदान करना है।

पहले नहीं थी अधिकारिक मान्यता

यह अधिकार पहले भी बैगाओं के द्वारा धारण किये जाते थे परन्तु उन्हें आधिकारिक मान्यता नहीं थी। अब इन मान्यता पत्र के द्वारा उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे वे अधिकारों का उपभोग करते हुए समाज के मुख्यधारा में शामिल हो पाएंगे और आगे आने वाले समय में सरकार के द्वारा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से बैगाओं तक लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।