छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में जल्द ही 18 स्थानीय बोलियों में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषाओं और बोलियों को शामिल करेगी। रविवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।

बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा विभाग को इस पहल के लिए 18 स्थानीय भाषाओं और बोलियों में द्विभाषी पुस्तकें तैयार और वितरित करने का निर्देश दिया।

यह पहल एनईपी 2020 के तहत बच्चों के लिए उनकी मूल भाषाओं में शिक्षा को अधिक समावेशी व सुलभ बनाने के व्यापक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है।