CG Vidhansabha: वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणा, PM Aawas या पंचायत स्तर पर भवन के लिए रेत निकालने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा

रायपुर: Free sand for Pm aawas yojna : छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 11वां दिन है। ऐसे में आज विधानसभा में अवैध रेत खनन का मामला उठाया आगया। जिसपर वित्त मंत्री ओपी चौधरी और वैशाली नगर विधानसभा विधायक रिकेश सेन के बीच जमकर बहस हुई। दरअसल सरगुजा संभाग अंतर्गत रेत अवैध उत्खनन एवम परिवहन का मामला जोरों से उठा। जिस पर सवाल करते हुए विधायक ने पूछा ;

रिकेश सेन: खनिज जब्त होता है तो कहां रखा जाता है?

मंत्री ओपी चौधरी : खनिज का मूल्य और फाइन दोनों उसमें रहता है फाइन ले कर खनिज उसी व्यक्ति को वापस दे दिया जाता है।

रिकेश सेन: रेत खनन में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है पिछले 5 सालों में

मंत्री ओपी चौधरी : जो खनिज जप्त होता है ट्रक को पकड़ते हैं उसको वापस लेकर ऑक्शन नहीं करते हैं उसे खनिज को उसे ही दे दिया जाता है लेकिन खनिज की राशि और पेनाल्टी दोनों लेने के बाद।

रिकेश सेन: जिला सरगुजा बलरामपुर और सूरजपुर में जितने भी खनिज जप्त हुए हैं उसे पर जांच की मांग करते हैं और उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे यह घोषणा कर दीजिए अगर सही पाया जाता है तो।

अटल श्रीवास्तव : अवैध खनन और अवैध परिवहन क्या है साफ करके बताएं।

मंत्री ओपी चौधरी : बिना लीज के और एनवायरमेंट क्लीयरेंस के जो खोदाई की जाता है या जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है उसे क्षेत्र से बाहर खुदाई चल रही है उसे अवैध कहा जाता है। कोई ट्रक चल रहा है कोई डंपर चल रहा है बिना रॉयल्टी दिए तो सड़क पर पकड़ते हैं तो उसे अवैध परिवहन का केस रजिस्टर होता है। जो दूसरा कंसर्न है कि छोटे ट्रैक्टर हैं हम ध्यान रखेंगे कि बड़े-बड़े बाहुबली बड़े माफिया पर कार्रवाई हो। यह विष्णु देव की सरकार है कोई बाहुबली नहीं बचाने वाला यह हम सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई ग्राम पंचायत के काम के लिए रेत ले जा रहा है कोई स्थानीय के ले जा रहा है तो माइनिंग नियमों में ऐसे स्थानीय नियमों के तहत छूट गया दिया गया है उसमें परिवहन कर रहे हैं और उनको कोई अगर तंग कर रहा है तो उनको हम नहीं करने देंगे
कई जरूरी कंसर्न अभी सामने आए हैं अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बन रहा उनको परेशान नहीं किया जाएगा।

रमन सिंह : आप सहमत हैं तो बोल दीजिए इसकी घोषणा कर दीजिए सदन में

जिसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हम निशुल्क रेत उपलब्ध करेंगे।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की घोषणा की और कहा, ग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध कराएंगे। पीएम आवास या पंचायत स्तर पर भवन के लिए रेत निकालने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा
सरकार ने राज्य में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को अनुमति दी है। हितग्राहियों को सीधा लाभ मिलेगा ।