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तोपचंद, रायपुर। राइस मिलर्स के ठिकानों पर छापे के बाद ईडी ने बयान जारी किया है। ईडी के बयान और भाजपा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि, ईडी ने एक बार फिर मनगढ़ंत आरोप लगाकर भाजपा को एक चुनावी मुद्दा दिया है. अमित शाह के इशारे पर अबकी बार वे चावल घोटाले की बात कर रहे हैं.
सीएम भूपेश ने आगे लिखा है, रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं. पर उनके बयान से ज़ाहिर है कि उन्हें कामकाज का अंदाज़ा अभी भी नहीं हुआ है. कस्टम मिलिंग के चार्ज तो वर्ष 2022-23 से ही बढ़ाए गए हैं यानी अभी एक ही साल का भुगतान हुआ है, तो चार साल के घोटालों का हिसाब कहां से आ गया?
ईडी ने 10-12 राइस मिलरों से बयान लेकर अनुमान लगा लिया है, अगर एजेंसी 2,200 मिलरों के बयान दर्ज कर ले फिर किसी आंकड़े की बात करे. सरकार को बदनाम करने के लिए आंकड़े जारी न करे.
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रमन सिंह जब प्रदेश के मुखिया थे तो हर साल किसानों से खरीदे गए 60-70 लाख टन धान की मिलिंग भी नहीं हो पाती थी. सुखत, चोरी, ब्याज़, संग्रहण केंद्रों के रखरखाव और धान के ख़राब होने से हर साल सैकड़ों करोड़ का नुक़सान होता था. वे जनता को यह नहीं बताएंगे कि कस्टम मिलिंग की नई प्रणाली शुरु होने के बाद 97 लाख टन धान का उठाव बरसात से पहले ही हो गया और राज्य की 2000 करोड़ रुपयों की बचत हुई है.
ईडी झूठे आंकड़े इसीलिए जारी कर रही है जिससे कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा को हथियार मिल सके. पर ये पब्लिक है डॉक्टर साहब! ये सब जानती है. वो देख रही है कि कैसे भाजपा ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी एजेंसियों की सहायता से चुनाव लड़ना चाहती है.
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ईडी जारी किया है बयान
ईडी ने 20 और 21 अक्टूबर को राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में की गई छापेमारी में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण के साथ नकद 1.06 करोड़ रुपये जब्त करने का दावा किया है। टीम ने राइस मिलरों, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के पूर्व एमडी, छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष और पदाधिकारियों और जिला विपणन अधिकारियों के ठिकानों पर दबिश दी थी, जिसमें ये नकद और कई अहम दस्तावेज मिले हैं।
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