Parliament Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र आज से, इन मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष, होगी तीखी बहस..

Parliament Monsoon Session stars today: संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. यह 11 अगस्त तक चलेगा. इस सत्र में भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा होने की आशंका जताई जा रही है. इस सत्र में मणिपुर में चल रही हिंसा और दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा छाया रह सकता है. सरकार को घेरने के लिए विपक्ष इन मुद्दों को उठाने की तैयारी में है. यह सत्र 26 विपक्षी दलों के गठबंधन (I.N.D.I.A) की के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है. देखना होगा कि कैसे विपक्षी दल एकजुट होकर सरकार को घेरते हैं

विपक्ष ने आज मानसून सत्र से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में बैठक बुलाई है. इस बैठक में विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर रणनीति बनेगी. 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में विपक्षी दलों ने मणिपुर की स्थिति और दिल्ली सेवा अध्यादेश जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है.

संसद में छाया रहेगा मणिपुर हिंसा का मुद्दा

इन सबके बीच, विपक्ष ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में हो रही हिंसा पर संसद में एक बयान दें. कुछ दलों ने तो मानसून सत्र के पहले दिन मणिपुर पर स्थगन प्रस्ताव लाने की भी योजना बनाई है. बता दें कि संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा. सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी. सत्र पुराने संसद भवन में शुरू होगा, लेकिन बाद में नए भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

मानसून सत्र का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब एक दिन पहले ही 26 विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) का गठन किया ताकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को चुनौती दी जा सके.

विपक्षी दल मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाते रहे हैं. पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में तीन मई से शुरू जातीय हिंसा में अब तक 160 लोगों की मौत हुई है.

दिल्ली अध्यादेश पर घेरेगा विपक्ष

संसद के इस सत्र के दौरान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश और इससे संबंधित विधेयक का मुद्दा प्रमुखता से उठेगा और सरकार एवं विपक्ष के बीच इस पर तकरार होने के आसार हैं. अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली में नौकरशाहों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण से जुड़े इस अध्यादेश का विरोध कर रही है जिसे केंद्र सरकार ने मई में जारी किया था.

ये 31 बिल है सरकार की लिस्ट में

सत्र के दौरान सरकार के पास 31 ‘‘विधायी विषय’’ हैं. इनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 शामिल है. इसके अलावा डाक सेवाएं विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2023, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और आवश्यक संशोधन विधेयक 2023, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक विधेयक 2023 भी सूची में शामिल हैं.

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023, औषधि चिकित्सा उपकरण प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, चलचित्र संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2023, रेल संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान विधेयक 2023 को भी पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

सत्र के दौरान जैवविविधता संशोधन विधेयक 2022 और बहु राज्य सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा एवं पारित किये जाने के लिए पेश किया जा सकता है. बीजेपी और सहयोगी दलों के पास 105 सदस्य होने से मामला (बिलों को पास कराने का) सरकार के पक्ष में जा सकता है.