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तोपचंद, रायपुर। छत्तीसगढ़ में फिर से अनियमित और दैनिव वेतन भोगी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 14 जुलाई को दोपहर 3 बजे ये कर्मचारी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे।
छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट, मानदेय, अशंकालिक, जाबदर, ठेका कर्मचारी अपने नियमितीकरण सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर “छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा एवं छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी फेडरेशन” के संयुक्त तत्वाधान में यह आन्दोलन किया जा रहा है.
वहीं छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक रामकुमार सिन्हा ने बताया कि कांग्रेस ने अपने जन-घोषणा-पत्र के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, छटनी न करने तथा ऑउट सोर्सिंग बंद करने का वादा किया है। सरकार द्वारा अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने से अनियमित कर्मचारी व्यथित एवं आक्रोशित है।
राजेश गुप्ता एवं मनोज सोना द्वय ने कहा कि समस्यायों के निराकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री से मिलने अनेक प्रयास किये पर मुलाकात का समय नहीं दिया. सरकार द्वारा अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं पर किसी प्रकार कार्यवाही नहीं होने से अनियमित कर्मचारी व्यथित एवं आक्रोशित है.
प्रेम प्रकाश गजेन्द्र सह संयोजक छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा ने बताया की प्रदेश के शासकीय 48 प्रशासनिक विभगों, 650 से अधिक शासकीय कार्यालयों (विभागों/निगम/मंडलों/स्वशासी निकाय) में 3 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी (संविदा-50000, दैनिक वेतन भोगी/कलेक्टर दर/श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक-31000, प्लेसमेंट-53000, मानदेय-86000, अशंकालिक-66000, जाबदर-10000, ठेका-30000 ) कार्यरत है. इसी प्रकार रसोइया-87000, आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-52000, आंगनबाड़ी सहायिका-46000, मितानिन/प्रशिक्षक-75000 भी कार्यरत है तथा 40000 अनियमित कर्मचारी पृथक है. (संख्या अनुमानित-जैसा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा बताया गया है) इसमें से 60 से अधिक सहयोगी संगठनों/विभाग के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व मोर्चा/फेडरेशन करता है और आज 10 हजार से अधिक कर्मचारी इस धरना-प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री निवास घेराव में सम्मिलित होंगे.
क्या है मांग
समस्त अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारी/अधिकारीयों को नियमित किया जावे तथा नियमितीकरण से वंचित को स्थायीकर्मी बनाकर स्थायीकरण किया जावे।
विगत वर्षों से निकाले गए/छटनी किये गए अनियमित कर्मचारियों को बहाल कर छटनी पर रोक लगाई जावे।
अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जावे।
शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग/ठेका प्रथा को पुर्णतः समाप्त कर कर्मचारियों का समायोजन किया जावे तथा नियत अवधि में नियमित किया जावे।
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