15 मई से 15 जून तक होनी थी खरीदीः अभी तक नहीं हुआ शुरू, आधे दाम में बेचने को मजबूर हो रहे ग्रामीण

@सुमित जालान

तोपचंद, गौरेला पेंड्रा मरवाही। जिले में वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का भुगतान ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासियांे को करना पड़ रहा है। यहां ग्रामीणों को उनकी सही मेहनत का भुगतान नहीं मिल पा रहा है।

दरअसल, जिले में वनवासियों के आय के मुख्य स्त्रोतों में वन उत्पाद का महत्वपूर्ण योगदान है। जंगल में ऐसे कई उत्पाद हैं, जिसका उचित दोहन वनवासियों के जीवन को मुख्यधारा में लाने का काम करता है। जंगल से निकलने वाले वनोपज चिरौंजी, हर्रा- बहेरा, गोंद, सरई के बीज वनवासी एकत्र करते हैं। फिर इसे तय दरों पर वनोपज संघ खरीदता है। इन दिनों जंगल में साल सरई के बीज बड़ी मात्रा में गिर रहे हैं।

जिसे ग्रामीण महिलाएं सुबह से ही संग्रहण करने जंगलों में जाती हैं, इसे विक्रय योग्य बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सर्वप्रथम जंगलों में बीज का संग्रहण करना पड़ता है और उसके बाद इसे जला कर दलने का कार्य किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 15 दिन लग जाते हैं तब कहीं जाकर यह बीज बेचने योग्य होता है।

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खरीदी शुरू नहीं होने पर कम दाम में बेचने को मजबूर

जंगल की तमाम कठिनाइयों और जद्दोजहद कर संग्रह किए गए इन बीजों को ग्रामीण व्यापारियों व बिचौलियों को 10 से 12 रुपये में बेचने को मजबूर हैं। इसका बड़ा कारण सरकारी खरीद का अब तक शुरू नहीं होना है। जबकि खरीदी की तय तारीख खत्म होने में महज 15 दिन ही बाकी रह गए हैं। खास बात यह है कि सरकार की ओर से बीज का दाम 18 से 20 रुपये तय किया गया है। ऐसे में बिचौलिए कमा रहे हैं और ग्रामीण ठगी का शिकार बन रहे हैं।

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6000 क्विंटल बीज खरीदने का लक्ष्य

बता दें कि जिले में इस बार विभाग ने 6000 क्विंटल साल बीज खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी खरीदी 15 मई से 15 जून तक करनी थी, पर जिला वनोपज संघ अभी तक खरीदी शुरू नहीं कर सका है। इसके लिए एमएसपी ग्रेड ए की खरीदी 20 रुपये प्रति किलो जबकि ग्रेड-बी की खरीदी 18 रुपये प्रति किलो की दर तय की गई है।

वही इस पर वनमंडल अधिकारी का कहना है कि मौसम की खराबी की वजह से खरीदी में देरी हुई है। जल्द ही जिला वनोपज संघ खरीदी शुरू करेगा। साथ ही एमएसपी से कम में हो रही खरीदी पर उन्होंने कार्रवाई करने की बात भी कही है।

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