तोपचंद, रायपुर। भाजपा के बयानों और आरोपों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही चिटफंड को छत्तीसगढ़ में मनी लांड्रिंग का सबसे बड़ा उदाहरण बताया।
दरअसल, आईआईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात की। इस दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बेल को लेकर बीजेपी आईटी सेल के बयानों और कांग्रेस के 70 साल में करप्शन के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे नेता तो केवल बेल पर है, जेल में जो रहे हैं वह अभी देश के गृह मंत्री है। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।
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चिटफंड पर क्यों जांच नहीं कर रहेः सीएम भूपेश
मनी लांड्रिंग का सबसे बढ़िया उदाहरण तो छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। ये लोग चिटफंड कंपनी बनाए थे। अकेले छत्तीसगढ़ से हजारों करोड़ रुपए लेकर चले गए। इन पैसों का कहीं ना कहीं उपयोग हुआ होगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। मैंने तो होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को और ईडी के डायरेक्टर को भी पत्र लिखा है कि इसकी जांच करें लेकिन जांच नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उसके नेता इसमंे फंसे हुए हैं।
महादेव एप में भाजपा नेता शामिलः सीएम बघेल
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, अभी जिस प्रकार से महादेव ऐप के खिलाफ केस रजिस्टर तो कर लिए लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे है। जब हम लोग कार्रवाई कर रहे थे तो कहते थे कांग्रेस के नेता इसमें शामिल है। हम लोग कार्रवाई किए तो तुरंत ईडी ने केस रजिस्टर्ड कर लिया। अब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्यों? हकीकत सामने आ गया है और उसको रोक दिया गया है क्योंकि उनको पता है इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल है।
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सीएम भूपेश बोले- करप्शन को बीजेपी और केंद्र सरकार संरक्षण दे रही है
सीएम भूपेश ने कहा कि, 40 प्रतिशत कमीशन का आरोप पूरे कर्नाटक सरकार पर लग रहा है। जिसके कारण से एक नौजवान ने आत्महत्या का आरोप लगाया उससे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है यह बात तो सत्यपाल मलिक जी जो राज्यपाल थे उन्होंने कहा।
यदि भ्रष्टाचार मुद्दा है और भ्रष्टाचारियों पर संरक्षण नहीं है तो अडानी के केस में आज तक ईडी और सेबी ने अडानी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की। 26 जनवरी के बाद का मामला है। 4 महीने बीत रहा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार को सबसे ज्यादा संरक्षण अगर कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार दे रही है।
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