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शिक्षकों का स्थानांतरण मामलाः कर्मचारी फेडरेशन ने सचिव को लिखा पत्र, सभी DEO को निर्देश जारी करने की मांग..

शिक्षकों का स्थानांतरण मामलाः कर्मचारी फेडरेशन ने सचिव को लिखा पत्र
शिक्षकों का स्थानांतरण मामलाः कर्मचारी फेडरेशन ने सचिव को लिखा पत्र

तोपचंद, रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। जिनमें कई गड़बड़ियां सामने आ रही है। शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन स्कूल शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है। जिसमें सभी DEO को स्थानांतरण संबंधि दिशा दिर्नेश जारी करने की मांग की है।

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फेडरेशन ने पत्र लिखकर की ये मांग

विषयार्न्तगत लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग अनेक कर्मचारियों का स्थानांतरण किये गये है। विभाग के अंतर्गत पदस्थ कई कमचारियों का द्वारा प्रदेश के प्रशासनिक स्थानांतरण किया गया है जबकि उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई गंभीर शिकायत भी नहीं है। विभाग द्वारा जारी अधिकतर प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश में उनके स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी को पदस्थ किया गया है।

विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्थानांतरण से महिला कर्मचारी ज्यादा प्रभावित हुई है। कई कर्मचारियों का सेवानिवृत्त एक साल शेष है, कई गंभीर बिमारी से पीड़ित है। शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति का पालन भी कई प्रकरणों में नहीं किया गया है। शिक्षण सत्र के दौरान हुए स्थानांतरण से कई परिवार के सामने अनेक संकट खड़ा हो गया है।

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सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न विभागों से जारी स्थानांतरण आदेश से पीड़ित कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की है। कई कर्मचारी न्याय के लिए उच्च न्यायालय का भी शरण ले रहे है। उच्च न्यायालय द्वारा कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखने समय-सीमा निर्धारित करते हुए आदेश पारित किया जा रहा है।

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डीईओ नहीं कर रहे आदेश का पालन

अवगत होना चाहेंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कई जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने में कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग से स्थानांतरित शिक्षकों को पिंगुआ कमेटी या डॉ. आलोक शुक्ला कमेटी के निर्णय आने तक उन्हें भारमुक्त नहीं करने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को तत्काल विभाग की ओर से आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है।

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