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BIG BREAKING: 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण असंवैधानिक, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला…

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिविजन बैंच ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया है.

बिलासपुर, तोपचंद : CG HIGHCOURT ON 58% Reservation: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक फैसले से अब प्रदेश में फिर आरक्षण(Reservation) का मुद्दा तूल पकने को है. मामला तब का है जब छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की सरकार थी और इस सरकार ने 58% आरक्षण देने का फैसला किया था.बात साल 2012 की है. हालाँकि अब इस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.

क्या कहा छत्तसीगढ़ उच्च न्यायालय ने ?

बता दें की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले(Chhattisgarh High Court has given one of its important decisions) में राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है. यह मामला 2012 में राज्य सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों और मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य कॉलेजों में एडमिशन पर 58% आरक्षण के फैसले से जुड़ा है. इस पर आज फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिविजन बैंच ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया है.

किसने लगाई थी याचिका ?

इस पर डॉ. पंकज साहू एवं अन्य, अरुण कुमार पाठक एवं अन्य ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, विनय पांडेय एवं अन्य के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. 50% से ज्यादा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के विरुद्ध और असंवैधानिक करार देते हुए याचिका लगाई थी.

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