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CG News: दूधाधारी मठ समिति बस स्टैंड के सामने बना रही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस…

तोपचंद, रायपुर। राजधानी रायपुर के दूधाधारी मठ समिति (Dudhadhari Math Committee) द्वारा अंतरराज्यीय बस स्टैंड (Interstate Bus Stand) के सामने स्थित सार्वजनिक हित की जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स (commercial complex) निर्माण की तैयारी की जा रही है। हाई कोर्ट में इस पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई है। जिसपर चीफ जस्टिस एके गोस्वामी व जस्टिस आरसीएस सामंत की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन और तीन प्रमुख विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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दरअसल, रावाभाठा सुरक्षा समिति के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा ने वकील रजनी सोरेन के जरिए हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने जमीन के स्वरूप को उसी रूप में सुरक्षित रखने की मांग की है। याचिका में कहा है कि, बस टर्मिनल के सामने दूधाधारी मठ की स्वामित्व की तकरीबन 25 एकड़ जमीन है। मठ ने इस जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने की तैयारी शुरू कर दी है।

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याचिका में यह भी कहा गया है कि, दलदली जमीन की मिट्टी और मुरूम से फिलिंग की जा रही है। यहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है। यहां निर्माण सामग्री भी डंप किया जा रहा है। इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस एके गोस्वामी व जस्टिस आरसीएस सामंत की डिवीजन बेंच में हुई। इसमें डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है। राज्य शासन की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल मीना शास्त्री व याचिकाकर्ता की ओर से रजनी सोरेन ने पैरवी की।

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इनको बनाया पक्षकार

याचिकाकर्ता ने मुख्य सचिव छग शासन, सचिव राजस्व, सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, सचिव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रमुख पक्षकार बनाया है। डिवीजन के निर्देश पर सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है।

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याचिकाकर्ता ने क्या मांग की है?

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में उक्त जमीन की वर्षों से सार्वजनिक उपयोग की बात कही है। याचिका के अनुसार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल भाटागांव के सामने दूधाधारी मठ की तकरीबन 25 एकड़ जमीन है। जमीन की प्राकृतिक स्वरूप के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न करने की मांग की गई है। प्राकृतिक स्वरूप के साथ ही जैव विविधता भी बनी रहे। जमीन पूरी तरह दलदली है। यहां कमल का फूल खिला हुआ है। आसपास के लोग ढेंस निकलकर बाजार में बेंचते है।

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