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क्या खास रहा इस बजट में, कितनी बढ़ी प्रतिव्यक्ति की आय.. जानें यहां

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने इस साल प्रतिव्यक्ति की आय में 2 हज़ार रूपये से अधिक का इजाफा होना का अनुमान लगाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रति व्यक्ति आय बीते साल 96,887 रूपया थी, जबकि इस साल 98,281 रुपये का प्रावधान है। सीएम ने कृषि क्षेत्र में 3.31, औद्योगिक क्षेत्र में 4.94 प्रतिशत, सर्विस सेक्टर में 6.6 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है।

सीएम ने प्रदेश के बजट को पटल पर रखते हुए बताया कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2018-19 में 3 लाख 4 हजार करोड़ था, जो इस साल 3 लाख 29 हजार करोड़ होना अनुमानित है। इस बजट में खूबचन्द बघेल स्वास्थ्य योजना के लिए 550 करोड़ का प्रावधान है। किसानों को धान पर समर्थन मूल्य देने के लिए सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5100 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है।

सरकार इस साल गौठान संचालन के लिए गौठान समितियों को हर माह 10 हजार रुपये देगी। 5 उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना करेगी। प्रदेश के 20,810 नालों में से 912 नालों पर नरवा उपचार के काम इस बजट में स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 70 करोड़ सरकार ने प्रावधान रखा है। इससे गांवो के सड़क पहले से दुरुस्त होगी और ग्रामीणों की राह आसान होगी।
प्रदेशवासियों को बिजली बिल में राहत देने के लिए सरकार 400 यूनिट तक बिजली का बिल हाफ करेगी। इसके लिए राज्य शासन ने 850 करोड़ का प्रावधान रखा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पर्यटन विभाग के बजट में 75 प्रतिशत वृद्धि की है। इस साल 103 करोड़ 50 लाख पर्यटन विभाग को दिया गया है। इसके अलावा रामवनगमन पर्यटन परिपथ के लिए 9 केंद्रों को डेवलप करने 10 करोड़ का प्रावधान रखा है।

सरकार ने प्रदेशवासियों को सुविधा देने के लिए सरकारी सेवाओं के लिए IPEG का निर्माण करेगी। इससे बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा नया रायपुर में झीरम घाटी के शहीदों के लिए शहीद स्मारक बनाया जाएगा। छात्रों को प्रोत्साहित करने आईआईटी, आईआईएम, एम्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों का पूरा शुल्क राज्य सरकार पटायेगी। ऐसे छात्रों को राज्य शासन में सीधे चयन करेगी। साइबर अपराध रोकने साइबर पुलिस थाना की स्थापना करगी, जबकि जेल सुधार आयोग का गठन किया जाएगा। 2020- 21 में कोई नया कर नहीं लगेगा।

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