रायपुर। भूपेश सरकार की ओर से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को चुनौती देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है। भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री विधानसभा के सदन में पहले ही स्वीकार चुके है कि कांग्रेसी वकीलों को करोड़ों रूपये की फीस दी जा चुकी है। ऐसे में NIA को भूपेश सरकार सिर्फ इस लिए चुनौती दी है, ताकि वे अपने वकीलों को मोटी आर्थिक लाभ दे सके।
इससे पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि सरकार ने NIA को चुनौती सिर्फ इस लिए दी है, ताकि वे देश के संघीय ढांचे पर प्रहार कर सके। सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार के दोहरे राजनीतिक चरित्र का परिचय मिल रहा है।
डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश में जबसे कांग्रेस की सरकार आई है, वह संघीय ढांचे पर लगातार प्रहार कर संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना पर उतारू है। सीबीआई को प्रदेश में प्रतिबंधित करने के अलावा परिवहन एक्ट, सीएए और एनपीआर के मुद्दों पर भी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से सीधा टकराव लेने की राजनीतिक अमर्यादा का प्रदर्शन कर चुकी है। अब नक्सलियों समेत अन्य उन्मादी तत्वों के खिलाफ जांच में जुटी एनआईए को उसके काम से रोकने की कोशिश कर प्रदेश सरकार कई संदेहों को भी जन्म देने का काम कर रही है।