रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल यानी की गुरुवार को विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। इस सत्र से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार शाम अपने मंत्री मंडल की बैठक बुलाई और विशेष सत्र के विषय में चर्चा की।

यह सत्र में रारज्य सरकार अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण की समयावधि बढ़ाने की अनुसंशा करेगी। विधानसभा में अजा और अजजा वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था को दस वर्ष बढ़ाए जाने की अनुशंसा कर केंद्र सरकार को भेजेगी।

गौरतलब है कि राज्य में एसटी/एससी का आरक्षण ख़त्म होने वाला है, जिसे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से यह विशेष सत्र बुलाया गया है। दरअसल यह एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत प्रत्येक दस वर्ष में आरक्षण की समीक्षा हो और आवश्यक होने पर इसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हर राज्य समीक्षानुरुप अनुशंसा करता है। और जैसी कि परंपरा रही है आरक्षण की समयावधि दस वर्ष के लिए हर बार बढ़ जाती है।

बुधवार शाम मंत्री मंडल की बैठक में राजपाल के अभिभाषण को स्वीकृति दी गई है। चूंकि साल यह पहला सत्र है जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण होना अति आवश्यक है। ऐसे में इस विशेष सत्र के पहले राजपाल अनुसुईया उईके अपने अभिभाषण में एक साल के सरकार के काम काज का लेखा-जोखा राखेंगी।

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