रायपुर। प्रदेश की भूपेश सरकार ने धान खरीदी की लिमिट को हटा दिया है, यानी की प्रति एकड़ पर जो किसान 15 क्विंटल धान बेचा करते थे अब वह एक एकड़ पर जितना धान उगाएंगे उतना पूरा समर्थन मूल्य पर मंडी में बेच सकेंगे।

सोमवार देर शाम मंत्रीमंडल उप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर अब एक बार में ही किसानों का पूरा धान ख़रीदा जाएगा। सहकारी समितियों में धान खरीदी के लिए निर्धारित सीमा को भी खत्म कर दिया गया है। वहीं धान बेचने के लिए किसानों को मिलने वाला टोकन अब तीन के बजाये चार हो गया है।

राज्य सरकार ने धान खरीदी का काम बेहद धीमा होने और प्रदेश में पंजीकृत किसानों में से अब तक आधे किसानों का भी धान नहीं बिकने की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया है, ताकि पंजीकृत किसानों को उपार्जन केन्द्रों में अपना धान खरीदी बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।

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