रायपुर। छत्तीसगढ़ में 16 जनवरी को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण की समयावधि बढ़ाने की सरकार अनुसंशा करेगी। विधानसभा इस अजा और अजजा वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था को दस वर्ष बढ़ाए जाने की अनुशंसा कर केंद्र सरकार को भेजेगी।
गौरतलब है कि राज्य में एसटी/एससी का आरक्षण ख़त्म होने वाला है, जिसे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से यह विशेष सत्र बुलाया गया है। दरअसल यह एक सम्वैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत प्रत्येक दस वर्ष में आरक्षण की समीक्षा हो और आवश्यक होने पर इसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हर राज्य समीक्षानुरुप अनुशंसा करता है। और जैसी कि परंपरा रही है आरक्षण की समयावधि दस वर्ष के लिए हर बार बढ़ जाती है।
