रायपुर। प्रदेश में धान खरीदी चल रही है और अभी एक माह से भी अधिक का वक्त बचा है। ऐसे में किसानों को समर्थन मूल्य दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रभावी कदम उठाते हुए समिति का गठन किया है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे अध्यक्षता में आदिम जाति विकास मंत्री डॉ . प्रेससाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत समेत चार सदस्यी टीम का गठन किया है। यह समिति भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों की ओर से किसानों को नगद सहायता देने से संबंधित योजनाओं का परीक्षण कर तथा सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श कर एक माह में अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। इसके आधार पर प्रदेश सरकार न्याय योजना के तहत किसानों को समर्थन मूल्य देगी।
मुख्यमंत्री बघेल के इस क़दम पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि “ कांग्रेस केवल जनता को भ्रम में रखना चाहती है। 2500 रु. देने के लिए कमेटी बनाने में ही चार महीने लग गए, ऐसी ही एक कमेटी शराब के लिए भी बनाई गयी थी, उसका क्या हुआ? इस सरकार का काम केवल जनता को प्रक्रियाओं में उलझाना है। कमेटी बनाने का केवल एक मतलब है, इन्हें इस काम को आगे कई सालों तक टालना है। “

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