रायपुर/ प्रदेश में किसानों को सिंचाई सुविधाएं देने के लिए और सिंचाई से जुडी समस्याओं को खत्म करने की दिशा में राज्य सरकार सिंचाई विकास प्राधिकरण का गठन करने जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा जारी आकड़ों को देखें, तो राज्य में कुल कृषि भूमि लगभग 57 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2004 में राज्य में निर्मित सिंचाई क्षमता 15,51 000 हेक्टेयर और वास्तविक सिंचाई क्षमता 10,22,000 हेक्टेयर थी. लेकिन वर्ष 2018 तक निर्मित सिंचाई क्षमता 20,88,000 हेक्टेयर हो गई जबकि वास्तविक सिंचाई क्षमता केवल 10,38,000 हेक्टेयर मात्र ही हो पाई है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को सिंचाई विकास प्राधिकरण के गठन के लिए आदेश दिए है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि “सिंचाई विकास प्राधिकरण राज्य में वास्तविक सिंचाई क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही नये सिंचाई योजनाओं के निर्माण की कार्ययोजना बनाएगा, जिससे प्रदेश के किसानों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।”

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