राज्य में सत्ता परिवर्तन के पहले प्रदेश कांग्रेस ने जनता के सारे धरनों का बहुत फायदा उठाया था और इन धरनों के विषयों को समाधान करने का वादा करते हुए इन्हें अपने घोषणापत्र में शामिल भी किया था। घोषणापत्र में यह वादा भी किया गया था, कि राज्य के अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। जिस पर राज्य सरकार ने कार्य आरंभ कर दिया है।

राज्य सरकार ने इस विषय पर 6 सदस्यों वाली समिति बनाई है। जिसकी अध्यक्षता उद्योग विभाग के मुख्य सचिव कर रहे है। यह समिति नियमतिकरण की संभावना तलाशने के काम करेगी और रिपोर्ट बना कर शासन को प्रस्तुत करेगी। इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।

बता दें कि राज्य सरकार 1 वर्ष में 5 हजार से अधिक अनियमित कर्मचारियों को बर्खास्त कर चुकी है। कर्मचारी संगठन के अनुसार प्रदेश में 1लाख 80 हजार अनियमित कर्मचारी है,जिसमे से 60 हजार अंशकालिक है। जो ज्यादातर सफाई कर्मचारी है।

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में भी इस विषय पर कमेटी बनी थी, लेकिन इस पर कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुआ था।

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