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छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्य, केंद्र सरकार के खिलाफ जा सकते है सुप्रीम कोर्ट

रायपुर: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) का पिछले कई महीनों का बकाया नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ सहित अन्य 7 राज्य व केंद्रशासित प्रदेश, केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट  जाने की तैयारी कर रहे हैं। राज्यों का कहना है कि केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये को देखते हुए उनके पास और कुछ रास्ता नहीं बचता है। यदि केंद्र सरकार बकाया जीएसटी मुआवजा राशि नहीं देती है तो छत्तीसगढ़ के साथ केरल, पश्चिम बंगाल,पंजाब,दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पुद्दुचेरी,  7 राज्य मिलकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगाया है कि क्षतिपूर्ति की राशि क़ानूनी रूप से हर दो महीने में दे देना चाहिए लेकिन केंद्र सरकार ने अगस्त और सितम्बर माह की क्षतिपूर्ति राशि रु 883 करोड़ का भुगतान अभी तक नहीं किया है।

कॉमर्शियल टैक्स मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि केंद्र से जीएसटी टैक्स का मुआवजा मिलना बंद हो जायेगा तो राज्य को निर्माण और उत्पादन के क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ेगा। सिंहदेव का कहना है कि राज्य पहले अपने अन्य विकल्पों पर काम कर रहा है इसके बाद भी केंद्र मुवावजा नहीं देती है तो वे छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

जीएसटी काउन्सिल के बैठक में उठेगा जीएसटी कर मुआवजा का मुद्दा- गौरतलब है कि 17-18 दिसंबर को दिल्ली में जीएसटी काउन्सिल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार सहित अन्य राज्य मिलकर यह मुद्दा उठा सकते हैं।

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