प्रदेश के रेत खदान होने वाले अवैध रेत व्यापार के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को विपक्ष सदन में सरकार को घेरता हुआ नजर आया। विधानसभा शीतकालीन सत्र में अवैध रेत खनन, रेत माफियों को लेकर विपक्ष हावी रहा।

विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में कहा “प्रदेश में शराब की तरह रेत व्यापार में भी माफिया सक्रिय हो चुका है, रायपुर में ही सात सौ से उपर आवेदन दिए गए हैं..जिस पर जांच की जानी चाहिए, यह ख़तरनाक स्थिति है ।”

वहीं विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा- “रेत के व्यवसाय में गैंगवार की स्थिति बनने लगी है, रेत की दरें भी बेहद उंची है, बहुत से खदानें अवैध रूप से चल रही हैं। जिससे 3 करोड़ से ज़्यादा की राजस्व नुकसान हो चुका है।..”

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सदन में बताया “ राज्य सरकार रिवर्स बिडिंग के साथ रेत के ठेके दे रही है। जिसकी न्यूनतम दर ज़िले स्तर पर तय की जाती है। माईनिंग प्लान का सख़्ती से पालन किए जा रहे हैं। NGT के निर्देशों का सख़्ती से पालन कर रहे हैं।”

सीएम भूपेश ने कहा “रेत खनन को लेकर किसी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से रेत खनन के मसले पर टोल फ़्री नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। क़ानून का कड़ाई से पालन किया जाएगा।” बता दें कि विपक्ष ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जवाब पर असन्तुष्टि दिखाई है और सदन से बहिर्गमन किया है।

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