छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी सदन के अंदर माहौल गरम है। सत्ता पक्ष के विधायक धनेन्द्र साहू ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विधायक साहू ने खाद्य मंत्री से पूछा कि केंद्रीय पूल में कितना चावल लिया गया और क्या कारण है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पूल में चावल नहीं ले रही है।

खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने जावब देते हुए कहा कि राज्य का केंद्र के साथ चावल लिए जाने का अनुबंध नहीं हुआ है। लेकिन कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से 80 लाख मैट्रिक टन धान ख़रीदा था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सामने धान खरीदी को लेकर शर्त रखी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP ) से अधिक दर से केंद्रीय पूल में धान खरीदी नहीं किया जायेगा।राज्य सरकार 1815 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान खरीदेगी। जिसके अंतर की राशि कमेटी के अध्ययन के आधार पर दिया जायेगा।

खाद्य मंत्री से नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सवाल किया कि छत्तीसगढ़ के किसानों को समर्थन मूल्य और 2500 के बीच के अंतर की राशि कब मिलेगी ? खाद्य मंत्री भगत ने कहा एक पत्र नेता प्रतिपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जी भी प्रधानमंत्री को पत्र लिख देते कि हम 2500 में धान खरीदना चाहते हैं और किसानों को 2500 रुपये अंतर की राशि देने का फैसला मंत्रिमंडल की समिति करेगी। जिसके लिए सरकार ने कमेटी गठन कर लिया है।

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