राज्य सरकार द्वारा बढ़ाये गए आरक्षण के विषय में 6 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 82 फीसदी आरक्षण विषय पर सुनवाई के लिए तारीख तय की है। बता दें , राज्य सरकार ने राज्य में एससी , एसटी व ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बढ़ाया था, जिसके बाद राज्य में आरक्षण का कुल प्रतिशत 82 फीसदी हुआ था। इस 82 फीसदी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

82 फीसदी आरक्षण में 27 फीसदी आरक्षण ओबीसी वर्ग का है, इसपर भी हाईकोर्ट में रोक लगी हुई है। साथ ही 2012 में रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया गया था और अनुसूचित जाति का आरक्षण घटाकर 12 फीसदी किया गया था। जिसके बाद छत्तीसगढ़ में 2012 के दौरान 58 फीसदी आरक्षण था। 58 फीसदी आरक्षण को लेकर भी कोर्ट में याचिका लगी हुई है।

हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है कि 2012 के 58 फीसदी आरक्षण , भूपेश सरकार के 82 फीसदी आरक्षण और ओबीसी वर्ग के 27 फीसदी आरक्षण पर सुनावई एक साथ 6 जनवरी को की जाएगी । चीफ जस्टिस डिवीजन बैच ने यह फैसला लिया है।

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