प्रदेश में चल रहे धान खरीदी के मसले पर राज्य सरकार के नाम प्रधानमंत्री कार्यालय से एक और पत्र आया है। चिट्टी में कहा गया है कि प्रधानमंत्री बाहर हैं इसलिए कृषिमंत्री से चर्चा करे। इधर, राज्य सरकार ने पीएम कार्यालय को एक और पत्र भेज दिया है । इसमें राज्य सरकार ने केंद्र से कहा है कि धान खरीदी का जो मसला है वह खाद्य विभाग से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस चर्चा में कृषिमंत्री के साथ खाद्य मंत्री को भी शामिल किये जाने की अपील की है।

यह जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। उन्होंने कहा है कि धान खरीदी को लेकर जो आंदोलन होना है उसके लिए आगे की रूप रेखा बाद में तय की जाएगी। फिलाहल वे इस मसले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपने मंत्री मंडल के साथ मुलकात करेंगे। वहीं केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्री से मुलाकत कर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी उम्मीद है केंद्र सरकार किसानों का चावल खरीदेगी।

बुधवार को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कार्यकारणी की बैठक बुलाई गई थी। इसमें शामिल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे थे। इस बैठक में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसमें संगठन स्तर पर वार्ड, ब्लाक और जिला कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। वहीं प्रत्याशी चयन का फार्मूला 2014 की तरह ही होगा।  

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