धान खरीदी के मामले को लेकर शुक्रवार को राजीव भवन में मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेसवार्ता किया। इस मौके पर उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के किया हुआ वादा हर कीमत पर पूरा करेगी। उन्होंने आगे कहा कि इस बार 85 टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, इसे राज्य सरकार अपने वादे के अनुसार किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर ही खरीदी करेगी।

हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के इस फैसले हामी नहीं भारी है और राज्य सरकार के ऐसा करने पर सेन्ट्रल पुल में धान लेने नसे इंकार कर दिया है। पर भी वादे के अनुसार 2500 रुपए में ही खरीदी की जाएगी। इससे राज्य पर आर्थिक भार करीब साढ़े 7 हज़ार करोड़ का पड़ने वाला है और इसके लिए राज्य सरकार तैयार है।

मोहम्मद अकबर ने कहा कि केंद्र सरकार ने धान में 1815 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया है,वह इसी दर पर ही राज्य से धान खरीदी करेगी। राज्य सरकार का कहना है कि सेंट्रल पूल में 24 लाख मीट्रिक टन उसना चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा करने की अनुमति थी।

राज्य सरकार के मंत्री ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए यह भी कहा है, कि जिस तरह रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान धान खरीदी में रियायत दी गयी थी, ठीक उसी तरह सरकार इस बार रियायत दे, लेकिन हमें 38 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लिए केंद्र से अनुमति नहीं दी जा रही है।

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