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कर्जे पर कर्जा, घोषणा पत्र के वादे निभाने बिक रहा है बांड

छत्तीसगढ़ सरकार “यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम” के लिए और कर्ज लेने की तैयारी में है । नागरिक आपूर्ति निगम (जो कम दर पर चावल का वितरण करता है ) 5 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रहा है , यह कर्ज BPL और APL परिवारों को चावल वितरण के लिए लिया जाएगा ।

छत्तीसगढ़ सरकार “पीडीएस स्कीम” के तहत BPL परिवारों के साथ साथ APL परिवारों को भी चावल का विरतण करेगी। BPL परिवारों को 2 रुपए प्रति किलो और APL परिवारों को 10 रूपए प्रति किलो की दर से चावल वितरण किया जाएगा ।

सरकार के अनुमान के अनुसार करीब 25 लाख मीट्रिक टन चावल का वितरण किया जाना है, जिसके लिए 5 हजार करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है ।

इससे पहले सरकार धान खरीदी और बोनस के लिए 21 हजार करोड़ के कर्ज लेने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में पीडीएस स्कीम के 5 हजार करोड़ कर्ज को मिलाकर कुल 26 हजार करोड़ का कर्ज होना है , जिसे सरकार बांड बेच के लेने वाली है ।

नागरिक आपूर्ति निगम के अलावा मार्कफेड एजेंसी जो धान की खरीदी करती है , वह भी धान के भंडारण के लिए  1 हजार करोड़ का कर्ज लेने वाली है जो कि 21 हजार करोड़ के कर्ज में शामिल है ।

पूर्व में नागरिक आपूर्ति निगम वितरण के लिए  ने 2017 – 18 में 3000 करोड़ का कर्ज एवं 2018 – 19 में 4000 करोड़ का कर्ज लिया था। इस बार BPL के अलावा APL परिवार को भी चावल का वितरण करने के लिये 5000 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है ।

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