रायपुर. छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर धान खरीदी करने की मांग की थी। इस पत्र का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि, केंद्र सरकार एमओयू शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगी और उसमें कोई भी छूट राज्य सरकार को नहीं दी जाएगी।
आपका यह भी जानना जरूरी है कि, मोदी सरकार आने के बाद इसी तरह की एमओयू में रमन सरकार के दौरान 2 बार मोदी सरकार ने एमओयू की शर्तों में छूट दी थी।
प्रदेश में सरकार बदल गई..तो मोदी सरकार एमओयू शर्तों में छूट नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि, राज्य में सरकार बदली है किसान नहीं बदले हैं। किसान वही हैं जो पहले भी खेती करते थे अब भी खेती कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान कर दिया है कि, राज्य में किसानों को 25 सौ रूपए देने का वादा राज्य सरकार ने किया है और राज्य सरकार इस वादे को पूरा करेगी। लेकिन किसानों के धान की मीलिंग के बाद बनने वाले चावल को केंद्र सरकार अपने पूल में ले। क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान भी चावल लिया जाता रहा है। रमन सरकार के दौरान भी यह छूट दी जाती रही है।
कांग्रेस 5 तारीख से 15 तारिख तक इस मुद्दे पर आदोंलन करेगी। किसानों से पीएम मोदी के नाम पत्र लिखवाया जाएगा। इन पत्रों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सड़क के रास्ते दिल्ली जाकर पीएम मोदी को किसानों को पत्र सौंपेगी।

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